गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या वेळी भूमीहीन कुटुंबांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. दरम्यान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केंद्र ‘सरकारने देशातील भूमीहीन कुटुंबांना जमीन द्यावी’ अशी मागणी केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन भूमीहीन कुटुंबांच्या विकासासाठी त्यांना प्रत्येकी पाच एकर जमीन द्यावी, असे ते यावेळी म्हणाले आहेत. सोबतच अशी योजना अंमलात आणण्यासाठी सरकारकडून ठराव करण्यात आला आहे. अशी माहिती देखील त्यांनी दिली आहे.
भारतातील गावागावांत भूमीहीन लोकं राहत आहेत. या लोकांना पाच एकर जमीन वाटण्याचा निर्णय राज्य आणि केंद्र सरकारने घ्यावा. तसे पहायला गेलं तर सध्या देशात २० कोटी एकर सरप्लस जमीन आहे. या जमिनीचा वापर देशातील चार कोटी भूमीहीन कुटुंबाना वाटण्यासाठी करावा. तसेच राज्य सरकारने सुद्धा आपल्या राज्यातील जमीन विकत घेऊन ती भूमीहीन लोकांना द्यावी. सरकारने विचार करून भूमीहीन लोकांसाठी अशा पद्धतीची योजना राबवावी, असे या ठरावात मांडण्यात आले आहे.
याशिवाय देशाचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांचे कौतुक रामदास आठवले यांनी केले आहे. “देशातील बेरोजगार लोकांना रोजगार देण्यासाठी मोदींनी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मोदींनी दहा लाख लोकांना रोजगार देण्याचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे.” असे रामदास आठवले यावेळी म्हणाले. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने भूमीहीन कुटूंबांना हक्काच्या जमीनी मिळणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
