नगर – अवैध वाळू उपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्याबरोबरच नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी, यासाठी तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत जिल्हा प्रशासनाने आघाडी घेतली आहे. राज्यात पहिले वाळू गट आणि डेपो सर्वात प्रथम मंजूर झाले.
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या
अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय वाळूचे नियंत्रण समितीने नऊ वाळू गट व तीन डेपो यावर मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. वाळू
डेपो व्यवस्थापन आणि ग्राहकाच्या वाहनात वाळू भरून देणे यासाठी दि. 21 एप्रिल ते 27 एप्रिलपर्यंत निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
एक ब्रास वाळूसाठा 600 रुपय महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करून पैसे भरावे लागतील, त्यानंतर थेट घरपोहोच वाळू 1 मेपासून दिली जाणार आहे.
तालुकास्तरावर तहसीलदार समितीचे अध्यक्ष असूनउपअभियंता (जलसंपदा विभाग), खनिकर्मसंचालनालय व भूजल सदस्य म्हणून यात समावेश आहे.वैज्ञानिक, गटविकास अधिकारी, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी हे या समितीचे उप अभियंता जलसंपदा खनिज कर्म या समितीचे सदस्य असणार आहेत
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव आहेत. जिल्ह्यातील
वाळू गटाचे डिजिटलायझेशन मान्यताप्राप्त मार्फत करणे, तालुकास्तरीय समित्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावावर विचार करून आवश्यकता असल्यास त्यामध्ये बदल करून वाळू गट निश्चिती करणे, वाळू, रेती उत्खनन विकसन व वाहतुकीबाबत आवश्यकतेनुसार निर्णय घेणे, अटी शर्तीच्या आधीन राहून वाळू गटातून वाळू उत्खनन व वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यास निविदेद्वारे मंजुरी देण्याबाब..
जिल्ह्यात 9 वाळू गट आणि 3 डेपो
जिल्हास्तरीय समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षजिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी जिल्ह्यात गोदावरी, नानी, विंचरणा आणि सीना नद्यांच्या ठिकाणी नऊ वाळू गट निश्चित केले आहेत. शेवगाव तालुक्यातील मुंगी आणि खरडगाव असे दोन वाळू गट आहेत. श्रीरामपूर तालुक्यात नायगाव दोन, मातुलठाण तीन असे पाच वाळू गट निश्चित करण्यात आले आहे.
विंचरणा नदी क्षेत्रात पिंपरखेड आणि सीना नदी क्षेत्रात चौंडी एक असे वाळू गट निश्चित करण्यात आले आहेत. शेवगाव तालुक्यातील चापडगाव, श्रीरामपूर तालुक्यांतील नायगाव आणि जामखेड तालुक्यातील चोंडी येथे वाळू डेपो निश्चित केले आहेत. या वाळू गटातून 81 हजार 82 ब्रास वाळू उत्खननास उपलब्ध आहे.
घरकुल लाभार्थींना मोफत वाळू
शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना घरकुलासाठी मोफत वाळू दिली जाणार असून, वाहतुकीचा खर्च मात्र लाभार्थींना करावा लागणार आहे.
शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना घरकुलासाठी मोफत वाळू दिली जाणार असून, वाहतुकीचा खर्च मात्र लाभार्थींना करावा लागणार आहे. ट्रॅक्टर किंवा सहा टायर वाहनांद्वारेच वाळूची वाहतूक करता येईल अन्य वाहनाने वाळूची वाहतूक केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. वाळू लिलाव व अन्य प्रक्रियेसाठी जिल्हा वाळू सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यात 12 सदस्य असणार आहेत. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
