महावितरणचे खासगीकरण थांबवण्यात यावे. या मागणीसाठी पुकारलेला संप महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी मागे घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संपकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर हा संप मागे घेण्यात आला आहे. एकूण ३२ कर्मचारी संघटना या संपात सामील झाल्या होत्या. या सर्वच्या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
यासंदर्भात बोलताना, काल रात्रीपासून आपल्या विजेच्या तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी काही मागण्यांसंदर्भात संप सुरू केला होता. यात कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचाही समावेश होता. यावेळी तीन-चार मुद्द्यांवर अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला या कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. या उलट पुढील तीन वर्षांत या तीन कंपन्यांमध्यये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक राज्य सरकार स्वतः करणार आहे. यामुळे आपले अॅसेट्स कुणाला देण्याचा अथवा अशा प्रकारे त्याचे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
फडणवीस म्हणाले, खरे तर, हा संप झाला तो म्हणजे पॅरलल लायसन्सिंगसंदर्भात. विजेच्या कायद्यात पॅरलल लायसन्सिंगची एक व्यवस्था आहे. यासंदर्भात MERC कडे नुकतेच एका खासगी कंपनीने प्रायव्हेट लायसंन्सिंगसाठी अर्ज दाखल केला आहे. यासंदर्भात, या सर्वच संघटनांचे म्हणणे होते की, महाराष्ट्र सरकारच्या कंपन्यांनी यासंदर्भात कंटेस्ट करणे आवश्यक होते. कारण पॅरलल लायसन्स आल्यानंतर, त्याचा परिणाम आपल्या कंपन्यांवर होऊ शकतो. मात्र, यासंदर्भात मी त्यांना (संपकऱ्यांना) आश्वस्त केले आहे, की आता जे नोटिफिकेशन काढले होते, ते त्या खासगी कंपनीने काढलेले नोटिफिकेशन आहे. आताची जी स्टेज आहे. त्या स्टेजला MERC यासंदर्भातील नोटिफिकेशन काढेल. यानंतर, त्यासंदर्भात ऑब्जेक्शन घेऊ आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होमार आहे? त्यामुळे काय नुकसान होणार आहे? यासंदर्भात आपली सर्व भूमिका मांडली जाईल.
याशिवाय, या कायद्यातील सर्व आयुधांचा वापर करून आपल्या कंपनीच्या हितासाठी MERC चा निर्णय व्हायला हवा यासाठी पुढाकार कंपनीच्या माध्यमाने आणि राज्यसरकारच्या माध्यमाने घेतला जाईल, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी खास घोषणा –
याचबरोबर कंत्राटी कामगारांसंदर्भात त्यांना अॅडीशनल मार्क देऊन येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत स्पेशल केस म्हणून राज्य सरकार वयात रिलॅक्सेशल देऊन त्यांचा समावेश सेवेत कसा करून घेता येईल याला आपण प्राधान्य देणार आहोत, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले आहे.
