जूनचा महिना तुमच्या बजेटच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा असणार आहे, एक जून 2025 पासून आर्थिक सेवा क्षेत्राशी संबंधित आणि ऑनलाई ट्राझेक्शन संदर्भातील अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.
युपीआयपासून ते एटीएमपर्यंत 1 जूनपासून हे महत्त्वाचे नियम बदलणार,
credit card| क्रेडिट कार्ड आणि गॅसचे 1 जूनपासून नियम बदलणार
जूनचा महिना तुमच्या बजेटच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा असणार आहे, एक जून 2025 पासून आर्थिक सेवा क्षेत्राशी संबंधित आणि ऑनलाई ट्राझेक्शन संदर्भातील अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यामध्ये बँक एफडी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गॅस, पीएफ विड्रॉल, आधार कार्ड, एटीएम आणि म्युचुअल फंड संदर्भातील नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम हा ग्राहकांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे. जाणून घेऊयात नेमके काय बदल होणार आहेत त्याबद्दल.
EPFO 3.0 लाँन्च होणार – EPFO एक जूनपासून EPFO 3.0 सुरू करणार आहे. त्यामुळे आता पीएफचे पैसे काढणं आणखी सोपं होणार आहे. एवढंच नाही तर केवायसी अपडेट आणि क्लेम प्रोसेस देखील पहिल्यापेक्षा अधिक गतिमान होणार आहे. विशेष म्हणजे तुम्हाला ईपीएफओ कार्ड हे एटीएम कार्डप्रमाणे वापरता येणार आहे.
एफडीच्या व्याज दरात बदल – एक जूनपासून बँका एफडीच्या व्याजदरात बदल करण्याची शक्यता आहे. आरबीआयकडून रेपे रेटमध्ये संभाव्य कपातीच्या पार्श्वभूमीवर बँकांकडून एफडीचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम हा ग्राहकांवर होणार आहे.
Table of Contents
क्रेडिट कार्डच्या credit card नियमांमध्ये बदल – एक जूनपासून क्रेडिट कार्डच्या credit card नियमांमध्ये देखील काही बदल होणार आहेत, ज्याचा फटका हा ग्राहकांना बसू शकतो.
एलपीजी गॅस gas सिलिंडरचे दर बदलणार – प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला गॅस सिलिंडरचे नवे दर जारी केले जातात, या महिन्यात गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्यास त्याचा देखील फटका बसू शकतो.
एटीएम ट्राझेक्शनवरील चार्ज वाढण्याची शक्यता – दरम्यान एक जूनपासून एटीएम ट्राझेक्शनच्या नियमांमध्ये देखील बदल होण्याची शक्यता आहे, चार्ज वाढू शकतात, अशा परिस्थितीमध्ये जे ग्राहक वारंवार एटीएम कार्डाचा वापर करतात त्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
फ्री आधार अपडेटची डेडलाईन – 14 जून 2025 पर्यंतच तुम्ही तुमचं आधार फ्रीमध्ये अपडेट करू शकता, त्यानंतर त्यावर चार्ज आकारला जाणार आहे.
युपीआय नियमांमध्ये बदल – युपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांच्या नियमांमध्ये देखील काही बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
