बबनराव धायतोंडे
दौंड: केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पी एम किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. तसेच नुकतेच महाराष्ट्र शासनाडून ६००० दिले जाणार आहेत. असे वर्षाला १२००० रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. मात्र महसूल विभागाकडून काही पात्र शेतकऱ्याच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या नाही त्यानंतर त्यांना या निधीतील पैसे मिळणे बंद झाले आहे. महसूल विभागच्या हलगर्जी पणामुळे आज कित्येक शेतकरी पात्र असून देखील त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान pm kisan yojana निधी योजना महाराष्ट्र राज्यात ०१/१२/२०१८ पासून सुरवात झाली. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निकष शिथिल केल्याने सर्व लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. शेतकरी
PM KISAN SAMMAN NIMI YOJANA
कुटुंबासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द केल्याने सरसकट शेतकरी कुटुंबे योजनेसाठी पात्र ठरली आहेत. परंतु महसूल गाव कामगार तलाठी, हे महाशय तर भलत्याच कामात व्यस्त असतात. मंडल ७ अधिकारी, तहसीलदार यांच्या हलगर्जी पणामुळे शेतकरी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. दौंड (daund) तहसील कार्यालयाला तर तहसीलदारच १ महिना झाले मिळेणात. म्हणून दौंड महसूल विभागात सावळा गोंधळ सुरु आहे. नागरिकांमध्ये तिव्र नाराजी दिसून येत आहे. एका शेतकऱ्याला या योजनेतून एक वर्ष पैसे मिळाले परंतू पुन्हा पैसे मिळणे बंद झाले. त्याने याविषयी तलाठी यांना विचारांना केली असता ते म्हणाले की तुम्ही
ऑनलाईन तपासा तेव्हा पहिले तर त्यात जमीन नावावर नाही असं दाखवलं. त्यामुळे पैसे मिळत नाही. जमीन असून देखील या योजनेचा लाभ मिळत नाही. महसूल विभागाने यांचे गांभीर्य घेऊन शेतकऱ्यांना या योजेचा लाभ कसा देता येईल हे पहिले पाहिजे. दौंड तालुक्यात कित्येक शेतकरी आज या योजने पासून वंचित आहेत. महसूल विभागतील अधिकारी दुरुस्ती करण्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहेत. नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावत आहेत. तलाठी ऑफिसला सतत कुलुप पाहिला मिळत आहे. महसूल विभागातील अधिकारी यांनी मनावर घेवुन यातील त्रुटी तपासल्या तर बऱ्याच शेतकरी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळेल. परंतू राजेगाव खानवटे गावचे तलाठी हे तहसीलदार दौंड यांची खुर्ची १ महिना झाले रिकामी असल्यामुळे महसूल मंत्री असल्यासारखे आव आणत आहे मग शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल.
