देशातील सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने CAA अर्थात नागरीकत्व सुधारणा कायद्याची ACT अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता सीएए कायदा देशभरात लागू होणार आहे.
old car |फोरव्हीलर कार फक्त २ लाख ते ४ लाखांमध्ये; या कंपन्यांच्या कार उपलब्ध..
Table of Contents
शातील सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने CAA अर्थात नागरीकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता सीएए कायदा देशभरात लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सीएएचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारकडून सीएए कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारने सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशभरातील नागरिकांना संबोधित करणार आहेत. त्याआधी सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी आपल्या संबोधनातून काय बोलणार? याबाबत देशभरातील नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
CAA नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे?
CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदामध्ये 3 देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय INDIA नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकानां नागरिकत्व देण्याबाबत हा कायदा आहे. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून पळ काढलेल्यांना भारतात नागरिकत्व मिळेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख या 6 धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्ष राहणं आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन 6 वर्षांवर येणार आहे.
CAA सीएए कायद्याला विरोध
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्यांना भारताचं कायमस्वरुपी नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख समाजाच्या नागरिकांचा समावेश असणार आहे. पण या कायद्यात मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. देशातील नागरिकांचं नागरिकत्व धोक्यात आणणारा आहे, असा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याकडून वारंवार करण्यात आलाय. त्यांच्याकडून या कायद्याला सातत्याने विरोध करण्यात आला आहे.
