जामखेड मध्ये तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत जनतेचा नाराजीचा सूर स्पष्ट दिसतो. ही समस्या केवळ एका नागरिकाची नसून, संपूर्ण व्यवस्थेतील एक ढासळलेला भाग दर्शवते. कुपन विभक्त करण्यासाठी सहा महिने हेलपाटे ही अतिशय त्रासदायक प्रक्रिया आहे. लाभार्थी वेळेवर अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभ घेऊ शकत नाहीत.
jamkhed | जामखेडमध्ये गोरगरिबांच्या हक्काचं
कर्मचाऱ्यांची उद्धट भाषा व गैरवर्तन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लोकांशी सुसंवाद साधणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, पण येथे नागरिकांना अवहेलनेचा सामना करावा लागतो प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसत आहे ‘तिकीट आणा’, ‘फॉर्म आणा’, ‘१५ दिवसांनी या’, असे सांगून नागरिकांची फसवणूक होते आणि प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. तहसीलमध्ये पेंडिंग आहे’ हा ठरलेला बहाणा एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून कोणतीही कार्यवाही टाळली जाते.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान रेशन कार्ड नसल्याने शाळेतून लाभ (उदा. शालेय पोषण आहार योजना, शिष्यवृत्ती) मिळत नाही, ज्याचा थेट परिणाम गरीब मुलांच्या शिक्षणावर होतो.
Table of Contents
या परिस्थितीत काही प्रश्न उपस्थित होतात: याला जबाबदार कोण? तहसील कार्यालय, पुरवठा निरीक्षक, की संपूर्ण यंत्रणाच?
