Maratha Reservation | विधानभवनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झालंय.. याआधीही दोन वेळेस असच काहीस आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आल होत होत.. फरक फक्त काही टक्क्यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा होता.. पण आता हे आरक्षण कोणत्याही कोर्टात जरी गेल तरी टिकणारच असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दाखवलाय..
हे आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी मोठ मोठाल्या वकिलांची फौज सुद्धा तयार ठेवलीय आणि सरकार कोणत्याही परिस्थिती आरक्षण टिकवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही शिंदेनी बोलून दाखवलंय.. इकडे मनोज जरांगे सगेसोयरे शब्दावर अडून आहेत.. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्याव.. व या १० टक्क्याच्या आरक्षनाच मागच्या वेळेस दोनदा जे झाल तसच यावेळेसही कोर्टात होईल अस म्हणून सरकारवर निशाना साधलाय..मग अश्यात खरंच सरकारने मराठा समाजाला टिकणार (Maratha Reservation) आरक्षण दिलय कि नुस्त निवडणुकी पुरत गाजर दाखवलंय असा प्रश्न पडतो आणि याच प्रश्नाच उत्तर पाहूयात
Laptop Tips : प्रवासात लॅपटॉपची बॅटरी संपली, कसे कराल चार्ज? या सोप्या टिप्स फॉलो करा
अण्णासाहेब पाटलांनी सुरु केला Maratha Reservation चा लढा
मुंबईत अण्णासाहेब पाटलांनी सुरु केलेला मराठा आरक्षणाचा लढा आजही चालूच आहे.. मागील ४२ वर्ष्याच्या प्रवासात मराठा समाजाला आत्ताचे धरून तिनदा आरक्षण देण्यात आलय.. २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे समितीने मराठा समाज हा शैक्षणीक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याचे सिद्ध करून १६ टक्के आरक्षण दिल होत. तेही असाच कायदा मंजूर करून. पण ते हायकोर्टात चॅलेंज झालं आणि कोर्टाने मराठा समाज कोणत्याही दृष्टीने मागास नाही म्हणून ते रद्द केलं..
तर दुसर्या वेळेस २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणविसांनी गायकवाड समितीच्या डेटावरून २०१४ मध्ये जसं होतं तसं सेम १६ टक्के आरक्षण दिल.. यावेळेस सुद्धा ते हायकोर्टात चॅलेंज झालं पण हायकोर्टाने रद्द करायच्या ऐवजी १६ वरून १३ टक्क्यावर आणत वैध ठरवलं.. तेव्हा काहीदिवस या आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला (Maratha Reservation) मिळाला पण या आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर तिथ मात्र ते टिकलं नाही..
शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्यांसाठी १० टक्के Maratha Reservation
आणि तिसर्या वेळेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्यांसाठी १० टक्के आरक्षण दिल आहे.. मग आता हे आरक्षण हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात कश्यावरून टिकेल या प्रश्नाच उत्तर देताना शिंदे म्हणाले कि.. मागच्या वेळेस जे आरक्षण देण्यात आल होत ते सुप्रीम कोर्टाने काही त्रुटींमुळे रद्द केलं म्हणून मग आम्ही त्या त्रुटीवर यावेळेस प्रामाणिक पणे काम केलं आहे.. मागे दोन वेळेस वेगवेगळ्या आयोगामार्फत सॅपल सर्व्हे करून आरक्षण देण्यात आलं होत पण यावेळेस आम्ही संपूर्ण एक्स्टेंसीव्ह सर्व्हे करत तब्बल अडीच कोटी लोकांचा सर्व्हे केलाय.. म्हणून मग यावेळेस हायकोर्टच काय तर सुप्रीम कोर्टात सुद्धा हे आरक्षण (Maratha Reservation) टिकणारच अस शिंदेंनी सभागृहाला आश्वासित केलंय. आत्ता शिंदेंनी कितीही आश्वासने दिले तरी हे आरक्षण कोर्टात टिकेल कि नाही हे वेळच सांगेल.. पण तोपर्यंत मराठा समाजाला या आरक्षणाचा कुठे फायदा होईल हे पाहू..
मराठा समाजाच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 20, 2024
विधान परिषदेत 'आरक्षण विधेयक 2024' एकमताने संमत झाले तो क्षण…@mieknathshinde#Mumbai #Maharashtra #MarathaReservation #SpecialAdhiveshan #VidhanBhavan pic.twitter.com/qDDNlxrUA0
सर्वप्रथम मराठा समाजातील युवकांना या आरक्षणाच्या अंतर्गत सर्व शासकीय नोकऱ्यात जसं.. सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद कार्यालये, क्षेत्रिय कार्यालये, मंत्रालय, विद्यापीठ, व MPSC अंतर्गत भरल्या जाणाऱ्या सर्व जागांमध्ये १० टक्के पद आता मराठा समाजासाठी राखीव राहतील.. तर शैक्षनिक क्षेत्रात सुद्धा सर्व सरकारी संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला मिळेल..
Maratha Reservation एक स्वतंत्र प्रवर्ग
सरकारने मराठा समजला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी फेटाळून एक स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून शैक्षणिक व नोकर्यांसाठी हे आरक्षण दिलंय.. पण ज्या सवलती ओबीसी प्रवर्गाला मिळत आहेत त्या आरक्षण मिळून सुद्धा मराठा समाजाला (Maratha Reservation) मिळणार नाहीत. सोबत हे आरक्षण केंद्रातील कोणत्याही नोकर भरतीसाठी किंवा शिक्षणासाठी लागू होणार नाहीये.. ओबीसी, एससी, एसटी यासारख्या वर्गाना मिळणारे राजकीय आरक्षण सुद्धा मराठा समाजाला मिळणार नाहीये.. आणि याच कारण सांगताना सरकारने सांगितलं कि मराठा समाजाचं राजकीय संख्याबळ आधीच पुरेसं असल्याने हे आरक्षण फक्त शिक्षण आणि नोकरी करिता देण्यात येत आहे. तर मनोज जरांगे पाटलांच्या मागणी प्रमाणे ओबिसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तर ओबीसीला जेवढ्या सवलती आहेत तेवढ्या सर्व मराठा समाजाला मिळतील आणि त्या फक्त राज्यात नाही तर केंद्रात सुद्धा.. पण जरांगे पाटील ज्या सगेसोयर्यांच्या अधिसूचनेवर उपोषणाला बसले आहेत त्या अधिसूचनेवर जवळ जवळ ६ लाख आक्षेप म्हणजेच हरकती नोंदविल्या आहेत..
आणि त्याच अधिसूचनेच्या हरकतीवर काम चालू आहे अस सांगून सगेसोयरे व ओबीसीतून आरक्षणाचा मार्ग तूर्तास तरी सरकारने बंदच केला आहे.. इकडे शिंदेंनी दिलेल्या आरक्षणच स्वागत उद्धव ठाकरेंनी केलंय पण सोबत ज्या नोकर्यांसाठी आरक्षण दिलय त्या नोकर्या कुठयेत असा सवाल देखील केलाय.. आणि खरंच आज राज्यातीलच नाही तर देशातील सरकार सुद्धा बेरोजगारी, वाढती महागाई, शिक्षणाचा स्तर, आरोग्याच्या समस्या, गरिबी व भूकमरी, शेतकऱ्यांच्या समस्या अश्या मुलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या पक्षासाठी किंवा स्वतःच्या राजकीय करिअरसाठी जातीयतेचा.. किंवा आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्याचा आधार घेत आहे.
Bank Job | बँकेमध्ये नोकरीच्या सुवर्णसंधी; विविध पदांसाठी भरती, इतक्या जागांसाठी भरती सुरू
मी माघे सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य कि अश्यक या व्हिडीओत सांगितलं होत कि सरकार मराठा समाजाला नक्की आरक्षण देईल पण जसं २०१४ व २०१८ ला निवडणुका तोंडावर आल्यावर दिल होत तस २०२४ देखील दिल जाईल आणि पहा आज तेच घडतंय..
मग आता या सगळ्यातून एकच निष्कर्ष निघतो कि सर्वच सरकारला किंवा मुख्यमंत्र्याना मराठा समाजाला निवडणुकी पुरत खुश करायचंय.. तुम्हाला काय वाटत यावेळेस दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकेल कि नाही व ओबिसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे हि जरांगेची मागणी तुम्हाला पटतिये का हे मला कॉमेंटमध्ये सांगा
