महालोकवाणी न्यूज:
आमदारांचे पत्र हे बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नाही. उर्वरित कारणांवर चर्चा करा
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांपासून ते बंडखोर आमदारांपर्यंत आपलं परखड मत व्यक्त केलं आहे. आमदारांचे पत्र हे बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नाही. उर्वरित कारणांवर चर्चा करा, असे निर्देशच सरन्यायाधीशांनी दिले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. आज राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला
सरन्यायाधीश – कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल घटनापीठाने केला. ॉ
राज्यपालांचे वकिल – बंडखोर 34 आमदारांनी लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला, असं राज्यपालांचे वकिल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश – 3 वर्षे बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले नाहीत. 3 वर्षांनंतर अचानक हे लोक कसे आले?, असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा होता. या सर्व घटना सरकार स्थापन झाल्यावर एका महिन्याने नाही तर 3 वर्षांनी झाल्या.
सरन्यायाधीश – 34 आमदारांचे पत्र म्हणजे सरकारकडे बहुमत नाही, असा अर्थ होत नाही. आमदारांच्या पत्रात केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्ती करण्याबाबत मुद्दे होते
सरन्यायाधीश – आमदारांचे पत्र हे बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नाही. उर्वरित कारणांवर चर्चा करा, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.
याआधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले.
- ‘महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य. मात्र, अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होत असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याच राज्यपालांना पत्र ही काही नवीन बाब नाही.
- आमदारांच्या जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली.
– केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे, हा एकच मुद्दा योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी राजकारणात उतरणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
–
