आता घरबसल्या मिळावा जमिनीचा सातबारा,फेरफार,नकाशे! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
आता घरबसल्या मिळावा जमिनीचा सातबारा satbara फेरफार,नकाशे! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यातील शेतकरी, जमीनधारक व सामान्य नागरिक यांना भूमीसंबंधी असलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सहज उपलब्धता होण्यासाठी शासनाने एक अत्यंत उपयुक्त आणि नागरिकाभिमुख पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत लवकरच राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये अत्याधुनिक “भू-प्रणाम” भूमापन सुविधा केंद्रे सुरू होणार आहेत.
MBBS| जामखेड येथील चहा विक्रेत्याचा मुलगा झाला डॉक्टर; जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीचं उदाहरण
satbara | आता घरबसल्या मिळावा जमिनीचा सातबारा,
या केंद्रांमधून संगणकीकृत सात-बाराsatbara उतारे, फेरफार नोंदी, मिळकत पत्रिका, रंगीत नकाशे इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे अत्यंत सुलभ व जलद पद्धतीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना आता महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही.
सध्या ही कागदपत्रे कुठे मिळतात?
सद्यस्थितीत हे सर्व दस्तऐवज मिळवण्यासाठी नागरिकांना सेतू केंद्र, तहसील कार्यालय किंवा अन्य सरकारी कार्यालयांमध्ये जावे लागते, जे अनेकदा वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरते. अनेक वेळा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, गैरवर्तन, अपुरे तांत्रिक ज्ञान किंवा अकार्यक्षम प्रणाली यामुळे नागरिकांना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.
विशेषतः ग्रामीण व दूरवरच्या भागातील नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिकच जिकिरीची होते. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने “भू-प्रणाम” ही संकल्पना राबवून एका क्रांतिकारी बदलाची सुरुवात केली आहे.
कशी असतील हे भू-प्रणाम केंद्रे?
या “भू-प्रणाम” केंद्रांची रचना सेतू सुविधा केंद्रांपेक्षा अधिक प्रगत असेल. डिजिटल यंत्रणा, तांत्रिक सहाय्यक कर्मचारी, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा पद्धती यामुळे हे केंद्र शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक व कार्यक्षम सेवा देणार आहेत.
या केंद्रांमधून नागरिकांना संगणकीकृत नकाशे, फेरफार उतारे, प्रॉपर्टी कार्ड्स, ई-फेरफारसाठी अर्ज करण्याची सोय, तसेच पूर्वीच्या जमिनीच्या रेकॉर्ड्सची मागणी इत्यादी सेवा सहज उपलब्ध होतील.
याशिवाय, या केंद्रांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शासनाने १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही केंद्रे जिल्हा मुख्यालयांमधील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक किंवा नगर भूमी अधिकारी कार्यालयांमध्ये उभारली जातील.
Table of Contents
त्यामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व सेवा मिळण्याची सोय होणार आहे. ही सुविधा एप्रिलपासून सुरु होणार असल्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
“भू-प्रणाम” उपक्रमामुळे जमीनसंबंधी सेवा मिळवताना होणारा त्रास, वेळेचा अपव्यय व भ्रष्टाचाराचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय
