भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे. मात्र, भारतात मतदानाचा टक्का कायम घसरलेलाच असतो. स्थलांतर हे त्यामागचं खूप मोठं कारण आहे. कारण, स्थलांतरीत मतदारांना मतदानासाठी सुट्टी टाकून गावाकडे येणं शक्य नसते. परिणामी मतदानामध्ये घसरण होते. हीच बाब लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगानं एक मोठा निर्णय घेतला. स्थलांतरित नागरिकांना दुसऱ्या राज्यातूनही आपल्या मूळ गावी मतदान करता यावं, यासाठी नवीन यंत्रणा विकसित केलीये. दरम्यान, ही RVM यंत्रणा आहे तरी काय? ती कसं काम करते? याच विषयी जाणून घेऊ.
घरापासून दूर राहणाऱ्या मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने रिमोट व्होटिंग सिस्टीम तयार केलीये. निवडणूक आयोगाने ही घोषणा केलीये.
गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला तर, तुम्हाला मिळते ५० लाखांची नुकसान भरपाई; ‘असा’ करा क्लेम !
▶ RVM मशीन काय आहे?
निवडणूक आयोग हा RVM म्हणजे, मल्टी कॉन्स्टिट्युअन्सी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनची अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात आहे. RVM हे सध्या वापरात असलेल्या ईव्हीएम प्रणालीवर आधारित मतदान यंत्र आहे. या मतदान यंत्राच्या माध्यमातून एकाच मतदान केंद्रावरून अनेक मतदारसंघांना मतदान केलं जाऊ शकणार आहे. यामुळे स्थलांतरित नागरिकांना मतदान करण्यासाठी आपल्या मूळ गावी जाण्याची गरज नाही. ते ज्याठिकाणी राहतात, तिथूनच ते आपल्या मतदारसंघात मतदान करू शकतात. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांनी RVM मशीन विकसित केली.
▶ RVM चा हेतू काय?
अनेकदा मतदार राजा मतदानाचा हक्क बजावण्यापेक्षा मतदानाचा दिवस हॉलीडे म्हणून साजरा करतो, असं दिसतं. त्यामुळं नोंदणीकृत मतदार प्रत्यक्षात मतदान करत नाही, अशी एक ओरड आहे. बऱ्याचदा मतदार ‘माझ्या एका मताने काय फरक पडतो ?’,’आतापर्यंत मतदान केल्याने काही फरक पडला का ? अशी बतावणी करतात. पण मतदान करण्याची इच्छा असूनही स्थलांतरानामुळं अनेकांना मतदान करता येत नाही, हे देखील एक वास्तव आहे. स्थलांतरित नागरिकांना मतदान करण्याची इच्छा असूनही ते निवडणुकीच्या दिवशी मूळ गावी उपस्थित नसल्याने ते मतदान करू शकत नाहीत. अशा नागरिकांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निवडणूक आयोगानं RVM आणण्याचा निर्णय घेतला. या दूरस्थ मतदान प्रक्रियेमुळे स्थलांतरीत, रोजगारासाठी दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या मतदारांना मतदान करणं सोपं होईल. मतदार राजा कुठेही असला तरी आता तो विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहेत. मतदानासाठी त्याला घरी येण्याची गरज नाही.
▶ किती नागरिक करतात स्थलांतर?
भारतात नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कौटुंबीक कारणांमुळे अनेक नागरिक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा परराज्यात स्थलांतर करतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशात जवळपास ४५.३६ कोटी नागरिक स्थलांतरित म्हणून दुसऱ्या शहरात वास्तव्य करतात. हा आकडा भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अंदाजे ३७ टक्के इतका आहे. विवाह, नैसर्गिक आपत्ती, रोजगार आणि इतर काही घटक ही स्थलांतराची प्रमुख कारणं आहेत.
▶ RVM मशीन कसं काम करतं?
RVM हे सध्या मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या EVM सारखाचं आहे. RVM मशीनसाठी नेटवर्कची आवश्यकता नाही. EVM मशीन सारखचं मतदारांना RVM मशीनच्या माध्यमातून गुप्तपद्धतीने मतदान करता येतं. महत्वाचं म्हणजे, RVM द्वारे दूरवरच्या कुठल्याही भागात मतदान प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. हे RVM मशीन प्रत्येक मतदार क्षेत्रात प्रत्येक उमेदवाराला किती मतं मिळाली याची नोंद करतं.
▶ एक RVM किती मतदारसंघात काम करू शकतं?
याविषयी बोलतांना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितलं की, तरुण आणि शहरी मतदारांच्या मतदान न करण्याच्या दृष्टिकोनावर संशोधन करण्यात आल्यानंतर त्यांचा मतदानात सहभाग वाढवण्यासाठी RMV विकसित केलंय. आयआयटी मद्रासच्या मदतीने बनवलेले मल्टी कॉन्स्टिट्यून्सी रिमोट ईव्हीएम एकाच रिमोट मतदान केंद्रातून ७२ मतदारसंघ हाताळू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.
▶ RVM मशीनची अंमलबजावणी कधी होणार?
RVM मशीनची अमलबजावणी कधी होणार याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं १६ जानेवारीला सर्व राजकीय पक्षांना RVM मशीनंचं प्रात्यक्षिक दाखवण्याठी बोलवलं. यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्याकडून सूचना मागवणार आहे. त्याच्यानंतर RVM अंमलबजावणीची कधी होणार, अंमलबजावणी होणार की नाही, हे ठरेल. थोडक्यात काय तर आरव्हीएम मशीनची अंमलबजावणी प्रामुख्याने राजकीय पक्षांच्या सूचनांवर अवलंबून असेल.
पृथ्वी शॉचे झंझावाती त्रिशतक, रणजी ट्रॉफीत ६ वर्षात जे घडले नाही ते पृथ्वीने करून दाखवले !
▶ RVM मशीनच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने काय?
RVM मशीनची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि १९५१, निवडणूक संहिता नियम १९६१ आणि निवडणूक नोंदणी नियम १९६० सारख्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. याशिवाय, स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या नवीन निवासस्थानी मतदान करण्याचं आव्हान करावं लागेल. महत्वाचं म्हणजे, इतर राज्यांतील दुर्गम ठिकाणांसाठी आचारसंहिता देखील ठरवावी लागणार आहे.
