Election|अहिल्यानगर जिल्ह्यात निवडणुकांचा बिगूल लवकरच वाजणार- अध्यक्षपदांसाठी आरक्षण जाहीर

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे Election संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. यामध्ये सर्वाधिक उत्सुकता असते ती जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी होणाऱ्या आरक्षण घोषणेची. अखेर राज्य शासनाने ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदांच्या आरक्षण जाहीर केल असून, यामुळे राजकीय समीकरणं कशी बदलणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Election|अहिल्यानगर जिल्ह्यात निवडणुकांचा बिगूल लवकरच वाजणार

पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक आणि जळगाव जिल्हा परिषदा या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर या पदांसाठी चुरस वाढणार आहे. तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांना प्राधान्य दिलं गेलं आहे.

३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण : सविस्तर यादी

ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)

पालघर – अनुसूचित जमाती

रायगड – सर्वसाधारण

रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण

नाशिक – सर्वसाधारण

धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

नंदूरबार – अनुसूचित जमाती

जळगाव – सर्वसाधारण

ahilyanagar अहिल्यानगर – अनुसूचित जमाती (महिला)

पुणे – सर्वसाधारण

सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

सांगली – सर्वसाधारण (महिला)

सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)

छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण

जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

बीड – अनुसूचित जाती (महिला)

हिंगोली – अनुसूचित जाती

नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

धाराशिव (उस्मानाबाद) – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

लातूर – सर्वसाधारण (महिला)

अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)

अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)

परभणी – अनुसूचित जाती

वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)

बुलढाणा – सर्वसाधारण

यवतमाळ – सर्वसाधारण

नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

वर्धा – अनुसूचित जाती

भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)

चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)

गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

या आरक्षण जाहीरनाम्यामुळे स्थानिक राजकारणात नवा रंग चढणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये महिला नेतृत्वाला मोठी संधी मिळणार असून, काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीय प्रतिनिधींना बळकटी मिळणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज, गोटबाजी, पक्षीय रणनीती आणि स्थानिक राजकीय घडामोडींना नवा वेग मिळणार हे निश्चित आहे.