‘केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन लोकायुक्त कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री; तसेच मंत्री यांचा समावेश असेल. या विधेयकाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, याच अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक मांडणार आहोत,’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. दरम्यान, लोकायुक्त कायदा नेमका काय आहे? लोकायुक्ताचे अधिकार कोणते? मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार, म्हणजे नेमकं काय होणार? याच विषयी जाणून घेऊ.
▶ लोकायुक्त कायदा काय आहे?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी दिल्लीत २०११ साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक, २०१३ ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक २०१३ असंही म्हटल्या जातं. भारतात भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. ज्यामध्ये लोकायुक्तच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली. यामार्फत काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते. या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती केली जाते. स्वीडनच्या ‘ऑम्बुड्समॅन’चे हे भारतीय रूप आहे.
▶ लोकायुक्तांची कार्य काय?
लोकायुक्त त्यांच्या राज्यातून आलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करतात. याशिवाय, ते राज्य सरकार किंवा मंत्र्य्यांच्या विभागातील कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांविराोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची नोद करतता. महत्वाचं म्हणजे, लोकायुक्त आपल्या बाजूने सर्व भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरु करू शकतात. आणि जर एखाद्याने आकासापोटी कोणाची तक्रार केली तर लोकायुक्त त्या तक्रारदाराला शिक्षाही करू शकतात.
▶ नवीन लोकायुक्त कायद्याची पार्श्वभूमी !
दिल्ली येथे लोकपाल आंदोलनानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २०१९ मध्ये राळेगणसिद्धीला सात दिवसांचे उपोषण केलं होतं. केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्याने देखील लोकायुक्त कायदा लागू करावा अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिल्याने अण्णा हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले होते. तसेच त्यासाठी एक मसुदा समिती देखील स्थापन केली होती. या समितीचे कामकाज २०१९ पासून सुरू होते. सुमारे तीन वर्ष चार महिने या समितीचे कामकाज चालले. त्यानंतर या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र, मधल्या काळात झालेल्या सत्तांतरानंतर हा विषय बाजूला पडला होता. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने हा अहवाल जशास तसा स्वीकारला असून त्यानुसारच आता राज्यामध्ये नवीन कायदा केला जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
▶ मुख्यमंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत !
पूर्वीचा लोकायुक्त कायदा असो की, केंद्र सरकारने केलेला लोकपाल कायदा. राज्याचे किंवा देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना लोकायुक्तांच्यचा कक्षेच्या बाहरे ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे. या कायद्याच्या कक्षेत जर मुख्यमंत्रीही आले, तर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असला, तर थेट त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले, तर याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळ या कायद्याच्या कक्षेत येईल. परिणामी, राज्याच्या प्रशासनात पारदर्शकता येईल.
▶ लोकायुक्त समितीत ५ निवृत्त न्यायाधीश !
जुन्या कायद्यानुसार राज्यपाल हायकोर्टाचे न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी पक्षातील सदस्यांची या पदावर नियुक्ती करत होते. आता नवीन कायद्यानुसार लोकायुक्त समितीत उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ निवृत्त न्यायाधीशांची समिती असेल. दोन सदस्यीय खंडपीठ असेल. लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश राहतील.
