कर्जत / जामखेड | कर्जत-जामखेड मतदारसंघासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीबाबत कायदेशीर बाबींना गती मिळावी आणि अधिसूचना जाहीर व्हावी यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली आहे. कर्जत-जामखेड मतदारसंघात औद्योगिक क्षेत्राची निर्मिती व्हावी यासाठी आमदार झाल्यापासूनच रोहित पवार हे प्रयत्न करत होते. मतदारसंघात औद्योगिक वसाहत स्थापन होण्यासाठी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०१९ साली पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. दरम्यान, सर्व बाबींचा विचार करून सर्वेक्षण करण्यात आले आणि दोन्ही तालुक्याला मध्यवर्ती ठरणारी आणि दोन्ही तालुक्याला मोठी एमआयडीसी मिळावी या अनुषंगाने कर्जत तालुक्यातील मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथील जागेची निवड करण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भू-निवड समितीने पाहणी करून जागेचे ड्रोन सर्वेक्षण देखील केले होते व 14 जुलै 2022 च्या 143 व्या उच्चाधिकार समितीची सर्वात मोठी बैठक पार पडून बैठकीत मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 तरतुदीनुसार लागू करण्यास समितीने मान्यताही दिली होती. त्यानंतर मान्यता असताना देखील अजूनही या क्षेत्राची अधिसूचना झालेली नाही ही बाब यापूर्वी २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनातही आमदार रोहित पवार यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजात उपस्थित केली होती. त्यावेळी मंत्री महोदयांनी अधिवेशनाचे कामकाज संपेपर्यंत अधिसूचना निर्गमित करून जानेवारी महिन्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन कर्जत येथील औद्योगिक क्षेत्र उभारणी करिता शासनाच्या मध्यस्थीने उद्योग आणले जातील असे आश्वासन दिले होते.
परंतु अजूनही त्यावर कोणती ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याकडे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं होतं. हीच बाब आता पुन्हा एकदा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणून देत त्याबाबत उद्योग मंत्री यांची भेट घेऊन आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या मतदारसंघातील खंडाळा व पाटेगाव येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी लवकरात लवकर अधिसूचना जाहीर करून कायदेशीर बाबींना गती मिळवून द्यावी, अशी विनंती मंत्री महोदयांना केली आहे यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये औद्योगिक वसाहतीच्या बाबतीत सकारात्मक चर्चा झाली.
प्रतिक्रिया -आमदार रोहित पवार
(कर्जत – जामखेड विधानसभा)
माझ्या मतदारसंघातील अनेक लोक तालुक्याच्या बाहेर काम करतात. महाराष्ट्रात जशी बेरोजगारीची गंभीर समस्या आहे, तशीच परिस्थिती माझ्या मतदारसंघातील युवकांची सुद्धा आहे. उच्चस्तरीय समितीने औद्योगिक वसाहतीसाठी परवानगी दिली असताना व अधिवेशनात आश्वस्त केलं असताना सुद्धा जर अंतिम मंजुरी मंत्री महोदय देत नसतील तर हा निर्णय थांबवण्यामागे नेमकं कोण आहे याबाबत मनात शंका निर्माण होते. खरं तर विकास हा होऊ द्यावा लागतो तो थांबवून चालत नाही. त्यामुळे आता तरी मंत्री महोदय याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करून सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा
