येत्या दोन दिवसात 2022 समाप्त होईल आणि नववर्षाला सुरुवात होणार आहे. नववर्षात अनेक बदल देखील होणार आहेत. अनेक शासकीय योजनेमध्ये देखील बदल केले जाणार आहेत. मनरेगा अर्थातच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेत देखील एक जानेवारीपासून अर्थातच नववर्षात मोठा बदल होणार आहे.
नवे वर्ष नवे नियम; बँक लॉकर, क्रेडिट कार्डपासून ‘या’ नियमांमध्ये होणार मोठा बदल !
अशा परिस्थितीत आज आपण या योजनेत नेमका कोणता बदल होणार आहे? या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी यामुळे फायदा होईल की तोटा होईल यांसारख्या बाबींचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. हाती आलेल्या माहितीनुसार एक जानेवारीपासून या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजूर वर्गाला आता डिजिटल पद्धतीने हजेरी लावणे अनिवार्य राहणार आहे.
यामुळे या योजनेमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. निश्चितच डिजिटल पद्धतीने हजेरी लावल्यास या योजनेमध्ये होत असलेला गडबडघोटाला कुठे ना कुठे थांबण्यास मदत होणार आहे. तसेच यामुळे गरीब गरजू व्यक्तींनाच या योजनेचा लाभ मिळेल यात तीळ मात्र देखील शंका नाही.
खरं पाहता शासनाने हा निर्णय अचानक काही घेतलेला नाही 2021 मध्ये डिजिटल स्वाक्षरी बाबत पायलट प्रोजेक्ट सरकारने हाती घेतला होता. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाला आणि मग या प्रोजेक्टला 16 मे 2022 पासून अजूनच प्रभावीपणे अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली.
गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला तर, तुम्हाला मिळते ५० लाखांची नुकसान भरपाई; ‘असा’ करा क्लेम !
या अनुषंगाने शासनाकडून 20 हून अधिक मजूर असलेल्या कामाच्या ठिकाणी एका अप्लिकेशनच्या माध्यमातून हजेरी अनिवार्य करण्यात आली. आता 23 डिसेंबर 2022 रोजी शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाने एक नवीन आदेश काढून मनरेगाच्या सर्व कामाच्या ठिकाणी एक जानेवारीपासून डिजिटल पद्धतीने उपस्थिती लावणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे 20 हुन अधिक मजूर असलेल्या कामाच्या ठिकाणीच नाही तर त्यापेक्षा कमी, कितीही मजूर असले तरी देखील त्या ठिकाणी चालू असलेले मनरेगाच्या कामाच्या मजुरांची हजेरी ही डिजिटल पद्धतीने लावणे आता अनिवार्य आहे. खरं पाहता अनेक जणांनी बनावटे खाते तयार करून या योजनेचा लाभ उचलला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती.
यामुळे भ्रष्टाचाराची ही खेळी उध्वस्त करण्यासाठी सरकारने डिजिटल हजेरी अनिवार्य केली आहे. निश्चितच या योजनेचा गरजू व्यक्तींना फायदा मिळावा या अनुषंगाने सरकारने हा निर्णय घेतला असून हा योग्य निर्णय आहे. यामुळे या योजनेत अजूनच पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
