Womens Reservation Bill : महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत मंजुर झाले आहे. या विधेयकाला एक पक्ष सोडून सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. ज्या दोन खासदारांना महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला त्यामध्ये महाराष्ट्रातील एका खासदाराचा ही समावेश आहे.
महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ 454 मतांच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचे कौतुक करत होत असताना ज्या दोन खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले त्याची देखील चर्चा होत आहे. रिपोर्ट्सनुसार एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि इम्तियाज जलील यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. कारण एआयएमआयएमचा या विधेयकाला विरोध होता. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आपण विरोधात मतदान केल्याचेही ओवेसी यांनी म्हटले होते.
जामखेड येथे धनगर आरक्षण कृती समितीच्या वतीने शनिवारी; चक्का जाम आंदोलन.!
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
Women’s Reservation Bill बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय. 454 विरूद्ध 2 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालंय. दोन तृतियांश बहुमतानं विधेयकाला मंजुरी मिळालीय. देशाच्या राजकारणातील हा ऐतिहासिक दिवस ठरलाय. महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा अधिवेशनात चर्चेसाठी आली मात्र ते या ना त्या कारणानं ते संमत होऊ शकलं नाही. आता राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात येईल.
अनेक नेत्यांनी घेतला चर्चेत सहभाग
काँग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसीसह सर्व विरोधी पक्षांनी सभागृहात विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीननं (एआयएमआयएम) या विधेयकाला विरोध केला. एआयएमआयएमचे सभागृहात ओवेसी यांच्यासह दोन सदस्य आहेत.
From @the_hindu #WomenReservationBill2023 pic.twitter.com/xHWVVznSBV
— RadhakrishnanRK (@RKRadhakrishn) September 21, 2023
AIMIM चा विधेयकाला विरोध.
ओवेसींनी महिला आरक्षण (Womens Reservation ) विधेयकाला विरोध करताना त्यात ओबीसी व मुस्लीम महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा, अशी मागणी केली आहे. “माझ्या पक्षाकडून मी या विधेयकाचा विरोध करतो. या विधेयकासाठी कारण असं दिलं जातंय की यातून संसद व राज्य विधिमंडळांमध्ये अधिकाधिक महिला निवडून येतील. जर हे कारण असेल, तर मग हे कारण ओबीसी व मुस्लीम महिलांसाठी का लावलं जात नाही? त्यांचं प्रमाण लोकसभेत अत्यंत कमी आहे”, असं ओवेसी आपल्या भाषणात म्हणाले.

मुस्लीम महिलांचं लोकसभेत प्रमाण फक्त ०.७ टक्के!
दरम्यान, लोकसभेत मुस्लीम महिला खासदारांचं प्रमाण कमी असल्याचं ओवेसी यावेळी म्हणाले. “शिवाय मुस्लीम महिलांचं लोकसंख्येत प्रमाण ७ टक्के आहे. पण लोकसभेत त्यांचं प्रतिनिधित्व फक्त ०.७ टक्के आहे. मुस्लीम मुलींचा वर्षाला शाळेतून गळतीचा आकडा १९ टक्के आहे. (Womens Reservation ) इतर महिलांसाठी हे प्रमाण १२ टक्के आहे. निम्म्या मुस्लीम महिला अशिक्षित आहेत. या मोदी सरकारला सवर्ण महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवायचं आहे. त्यांना ओबीसी आणि मुस्लीम महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण वाढवायचं नाही”, असा आरोप ओवेसींनी मोदी सरकारवर केला आहे..
