कर्जत/ जामखेड | २६ एप्रिल २०२३ रोजी राज्याचे कृषी आयुक्तालय कर्जत व जामखेडमध्ये शेती व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी खूप चांगले काम सुरू आहे, त्यामध्ये कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपले पूर्ण योगदान द्यावे, सहभाग द्यावा असे आदेश काढते आणि लगेचच फक्त १० दिवसांतच नवा आदेश काढून त्या आदेशाला तूर्त स्थगिती असल्याच्या सूचना देते. असा अजबच कारभार सध्या निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे असं अचानक निर्णय स्थगित करण्याचं कारण मात्र अद्याप अस्पष्टच आहे.
कर्जत -जामखेडमध्ये सन २०१९ पासून अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार हे शेती व शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शेतीचे नवे मॉडेल उभारत आहेत.
जामखेड तालुक्यात दोनशे शिक्षकांची वीस कोटी रुपये फसवणूक.! पहा कोण कोण आहेत यामध्ये सहभागी..
..
हंगामाच्या पूर्वीच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून पिकाच्या बाजारातील नव्या व अधिक उत्पादनयोग्य जातींची माहिती देत आहेत, त्या जातींची लागवड, त्यापूर्वीची मशागत, काढणीपश्चात तंत्र या साऱ्यांची माहिती देतानाच शिवारफेऱ्याही आयोजित करीत आहेत. या उपक्रमाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मोठा लाभत असून त्याचे दृश्य परिणामही चांगले मिळू लागले आहेत. अगदी तूर, सोयाबीन, कांद्याच्या बाबतीत तर शेतकऱ्यांना उत्पादनातील वाढ थेट दिसल्याने शेतकरीही या उपक्रमात मोठ्या संख्येने भाग घेऊ लागले. गेली तीन वर्षे दरवर्षी त्यांची संख्या वाढत चालली आहे.
या उपक्रमाची माहिती घेऊन खुद्द कृषी मंत्र्यांनीही त्याचे कौतुक केले. तर कृषी आयुक्तालयानेही अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या जोडीने कृषी विभागही यात सहभागी होईल, जेणेकरून हा विधायक उपक्रम अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचून सर्व शेतकरी यात सहभागी होतील यासाठी २६ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश काढून कृषी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
मात्र काय घडले माहिती नाही? पण तीन पंचवार्षिक कधी असे चांगले कामच केले नाही, त्यांच्याकडून आता हे कामच नको, म्हणत कृषी विभागाचा आदेश रद्द करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. वरून दबाव आणला गेला आणि फक्त १० दिवसांतच पुन्हा कृषी आयुक्तालयाने ५ मे २०२३ रोजी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायच्या उपक्रमात कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी भाग घेण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
अर्थात तरीही हे काम थांबणार नाही असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे, मात्र निवडणूका, राजकारणातील विरोध हे एकवेळ ठिक आहे, मात्र विधायक कामात, विशेषतः शेतकऱ्यांचा हिताचा विषय आहे, त्यात खोडा घालण्याचे उपद्रवी राजकारण का केले जात आहे? असा प्रश्न या माध्यमातून उपस्थित झाला आहे.