Caste Census : जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, १९७३ साली दलितांचे नेते काशीराम यांनी हि घोषणा दिली. दलितांना आरक्षण मिळावे म्हणून काशिरामांनी संपूर्ण देशत चळवळ उभी केली. पुढे मुरारजी देसाईनी १९७९ साली मंडल कमिशनची स्थापना करून देशात ओबीसिंची संख्या किती याचा सर्वे केला होता, मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९९० मध्ये देशाचे पंतप्रधान पी व्ही सिंग यांनी ओबीसीनां सरकारी व खासगी क्षेत्रात २७ टक्के आरक्षण लागू केलं, याचं कारणाने अख्खा देश पेटला होता, २०० हून अधिकांचा जीव गेला होता, देशाच आख्ख राजकारण बदलून गेलं होत, तर आज आपण याच जातीनिहाय जनगणनेचा संपूर्ण इतिहास पाहणार आहोत, सोबत सरकार कोणाचेहि असो सगळेच जातीनिहाय जनगणनेला का घाबरतात हे देखील पाहणार आहोत.
हे ही वाचा 👉: Israel-Palestine इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष पेटला; सात हजार रॉकेटचा मारा…
Table of Contents
कास्ट रिझर्वेशनची (Caste Reservation) गरज का पडली ?
कास्ट रिझर्वेशन का गरजेचे आहे हे पाहण्याआधी त्याची गरज का पडली हे पाहावे लागेल, तर १९३३ साली ब्रिटीश पंतप्रधान ऱ्यामसे macdonald यांनी, भारताच्या जुन्या चाली रूढी, जातींचा अभ्यास केला होता, त्यावेळी त्यांच्या असं लक्षात आलं, कि भारतात काही जातीचे लोकं पुढारलेले आहेत व काहीं समाजाच्या खालच्या स्तरावर, म्हणून सर्वाना एकाच लेवलवर आणण्यासाठी ‘कम्म्यूनल अवार्ड’ नावाने लागू केल, त्याचा उद्देश एकच होता, समाजातील मागासलेल्या घटकला देशातील, सरकारी कार्यालयात, शाळा, कॉलेजमध्ये स्थान मिळावे व मागसलेला समाज, देशाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, त्यावेळी ऱ्यामसे macdonald यांना कसं माहिती झालं कि देशात इतके – इतके टक्के मागासलेला समाज आहे म्हणून. तर १९३१ साली देशात पहिल्यांदा जातीनिहाय जनगणना झाली
त्यामध्ये कोणत्या जातीचा, प्रांताचा समाज सुशिक्षित आहे, त्यांची संख्या किती याचा सगळा डेटा उपलब्ध होता. देशात १९३१ साली झालेली जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) शेवटची ठरलीय, त्यानंतर आत्तापर्यंत कोणतेच सरकार जातीनिहाय जणगणना करू शकलं नाहीये. तसं 2011 साली सोशल इकॉनॉमिक बेसवर झाली होती पण त्याचा डेटा कुठ गायप झाला कळलचं नाही..
आपण देशात नेहमीच समानता, बंधुताचे ढोल पिटत असतोत, पण मग आपण या जातीचे इतके – इतके लोकं हे मोजून परत त्यांच्यात तेढ निर्माण का करायची, जातीय जनगणना करायची गरजचं काय हे, असं काहीना वाटत असेल, पण मी तुम्हाला सांगतो, याचे काही तोटे पण आहेत आणि फायदे पण, सुरुवातीला फायदे पाहू.
A nationwide Caste Census is the key to ensuring fair representation of OBCs. pic.twitter.com/ZA8LWd2Qtm
— Congress (@INCIndia) October 12, 2023
जातीय जनगणना (Caste Census) करण्याचे फायदे
जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) केली, कि त्यात कोणत्या जातीचे किती लोकं हे तर कळेलच, पण सोबत ते साक्षर आहेत का, त्यांची आर्थिक स्थिती काय हे सुद्धा कळेल, त्यामुळे सरकारला विशिष्ट समुदायाच्या कल्याणासाठी योजना आणणे सोपे होईल, जेणेकरून मागासलेला समाज मुख्य प्रवाहात येईल. राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण सुद्धा देता येईल, हे झाले फायदे आता याचे तोटे पाहूयात, १९७९ साली मुरारजी देसाइंनी मंडल कमिशन गठीत केलं, या कमिशनचा उद्देश एकचं होता, देशात एससी, एसटी सोडून मागासलेला समाज किती आहे हे शोधून काढायचा, व त्यांच्यासाठी आरक्षण लागत असेल तर ते किती टक्के द्यावे हे सांगण्याचा, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बी. पी. मंडल हे या कमिटीचे अध्यक्ष होते, त्यांनी ३१ डिसेंबर १९८०ल हा अहवाल सरकारपुढे मांडला व ओबीसी, म्हणजे एससी, एसटी सोडून इतर मागासवर्ग प्रवर्ग देशात ५२ टक्के असल्याचे समोर आले, त्यांना सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक सवलतींमध्ये २७ टक्के आरक्षण द्यावे असे नमूद केले. पुढे १९९० साली पी व्ही सिंघ हे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी मंडल कमिशनच्या शिफारशीला लागू करत ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण देऊ केलं, याच्या विरोधात देशभरात आंदोलने – निदर्शने होऊ लागले, इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी त्यांच्या ‘गांधी आफ्टर इंडिया’ या पुस्तकात म्हटले आहे कि, दिल्ली युनिवर्सिटीमधील देशबंधू कॉलेजच्या राजीव गोस्वामीने आत्मदहन केला आणि संपूर्ण देशात, गोस्वामी आरक्षण विरोधाचा चेहरा बनला,
त्याच्यापाठोपाठ २००हून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वतःला अग्नीच्या हवाले केलं होत व ६० हून अधिक जखमी झाले होते. आणि हाच आहे तोटा, सरकार कोणाचेही असो, सर्वाना भीती एकचं, जातीनिहाय जणगणना केली तर सर्व आकडे समोर येतील, त्यात ओबीसी ५२ टक्क्याहून कमी झाले तर जनरल कॅटेगरी वाले म्हणतील त्याचं आरक्षण कमी करा, आणि जास्त झाले कि ते म्हणतील आमचं आरक्षण वाढवा.. एससी एसटी वाले म्हणतील, परिस्थिती आमची बिकटये मग यांना आरक्षण का? आणि हा वाद कधी दंगली, जाळपोळीत बदलेल कळायचं सुद्धा नाही, या परिस्थितीत सरकारलाही पाय- उतार व्हाव लागू शकत, म्हणून सर्वच सरकारं जातीय जणगणनेला कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत…
पण देशातील जनतेने असे करायला नाही पाहिजे, जसं कि एखाद्याच्या घरात दोन मुल आहेत त्यातील एक थोडा मंद आहे, व दुसरा हुशार, त्यांची आई मंद मुलाकडे थोडं जास्त लक्ष देते म्हणजे हुशार मुलावर तिचा जीव नाही असं नसतं. तिची इच्छा एकचं असते कि दोन्ही मुलं सारखीच हुशार व्हावीत दोघांच पण चांगल व्हाव.
जातीय जनगणना (Caste Census) करण्याचे तोटे
ज्या ओबीसीप्रवर्गासाठी एवढ रान पेटलय त्या सर्वाना या २७ टक्के आरक्षणाचा फायदा होतोय का हे पाहण्यसाठी मोदी सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, दिल्ली हायकोर्टाच्या रिटायर चीफ जस्टीस जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. कामितीनुसार, ओबीसी प्रवर्गात ६ हजार जाती व समुदाय आहेत, त्यातील फक्त चाळीसचं जाती ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षणाचा फायदा घेतायत. म्हणजे बघा हे नंबर्स किती धक्कादायक आहेत.
नुकतेच बिहार सरकारने जातीनिहाय जणगणना केलीय, त्या नुसार बिहार राज्यात एससी, एसटी व ओबीसीधरून संपूर्ण राज्याच्या ८२ टक्के जनता असल्याचे समोर आले आहे. या नंबर्स मुळे देशात, हिंदुत्व वर्सेस मंडल असा सामना होताना दिसेल असंच वाटतंय..
